On November 10, 2020, India attended first BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors’ meet. The Finance Minister Nirmala Sitaraman represented India at the meet.
Key Highlights
During the meet, the finance ministers observed that BRICS members have delivered significant initiatives in 2020 at G20 Action Plan in response to COVID-19. Also, the leaders highlighted that G20 Debt Service Suspension Initiative ensured immediate support.
During the meet, the ministers also discussed on the expansion of the membership of New Development Bank.
New Development Bank
The New Development Bank was set up at Fortaleza Summit in 2014. According to Fitch and Standard and Poor’s, the bank has been provided with AA+ risk rating. AA+ risk rating is one of the credit rating codes and classes. AA+ is of higher grade. The ratings of Moody’s are Aaa, Aa1, Aa2, etc. Ratings of S&P are AAA, AA+, etc.
Contingent Reserve Arrangement
The Contingent Reserve Arrangement (CRA) of BRICS aims to shore up its member countries during the event of crisis in their Balance of payments. The total amount of resources allocated to CRA is 100 billion USD. The individual commitments are as follows
- China: 41 billion USD
- Brazil: 18 billion USD
- Russia: 18 billion USD
- India: 18 billion USD
- South Africa: 5 billion USD
BICAS
It is BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies. It is largely concerned with Global agrarian transformations. It connects academic researches across political sociology, political Ecology and political economy to exclude agrarian transformations.
BRICS STI
It is science, technology and innovation cooperation among the BRICS countries. It was begun in 2014. The main objective of this cooperation is to create concrete economic results based on innovation.
Security
The grouping holds National Security Advisors meeting annually. During the meet the member countries exchange their approaches towards International security threats, terrorism, corruption, money laundering, drug trafficking and cyber-attacks.
Business Council
It was established in 2013 during Durban submit. It aims to bring the business communities of the members closer. There are 9 working groups under the Council. They are manufacturing, infrastructure, energy, agri-business, regional aviation, financial services, harmonization levels and capacity development.
10 नवंबर, 2020 को, भारत ने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
मुख्य विचार
बैठक के दौरान, वित्त मंत्रियों ने पाया कि ब्रिक्स सदस्यों ने 2020 में जीवी एक्शन प्लान में सीओवीआईडी -19 के जवाब में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके अलावा, नेताओं ने कहा कि जी 20 ऋण सेवा निलंबन पहल ने तत्काल समर्थन सुनिश्चित किया।
बैठक के दौरान, मंत्रियों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार पर भी चर्चा की।
न्यू डेवलपमेंट बैंक
2014 में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के अनुसार, बैंक को AA + जोखिम रेटिंग प्रदान की गई है। एए + जोखिम रेटिंग क्रेडिट रेटिंग कोड और कक्षाओं में से एक है। AA + उच्च श्रेणी का है। मूडीज की रेटिंग Aaa, Aa1, Aa2 आदि हैं। S & P की रेटिंग AAA, AA + आदि हैं।
आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था
आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था ब्रिक्स उद्देश्यों में से (सीआरए) के भुगतान के अपने शेष राशि में संकट की घटना के दौरान अपने सदस्य देशों को किनारे करने। CRA को आवंटित संसाधनों की कुल राशि 100 बिलियन अमरीकी डालर है। व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं इस प्रकार हैं
- चीन: 41 बिलियन अमरीकी डालर
- ब्राजील: 18 बिलियन अमरीकी डालर
- रूस: 18 बिलियन अमरीकी डालर
- भारत: 18 बिलियन अमरीकी डालर
- दक्षिण अफ्रीका: 5 बिलियन अमरीकी डालर
बिकास
यह महत्वपूर्ण कृषि अध्ययन के लिए ब्रिक्स पहल है। यह काफी हद तक वैश्विक कृषि परिवर्तनों से संबंधित है। यह कृषि परिवर्तनों को बाहर करने के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक पारिस्थितिकी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अकादमिक शोध को जोड़ता है।
ब्रिक्स एसटीआई
यह ब्रिक्स देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग है। यह 2014 में शुरू किया गया था। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य नवाचार के आधार पर ठोस आर्थिक परिणाम तैयार करना है।
सुरक्षा
समूह में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होती है। बैठक के दौरान सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर हमलों के प्रति अपने दृष्टिकोण का आदान-प्रदान करते हैं।
व्यापार परिषद
यह डरबन सबमिट के दौरान 2013 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्यों के व्यापारिक समुदायों को करीब लाना है। परिषद के अंतर्गत 9 कार्यदल हैं। वे विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, कृषि-व्यवसाय, क्षेत्रीय विमानन, वित्तीय सेवाएं, सामंजस्य के स्तर और क्षमता विकास हैं।
