On September 17, 2020, the Defence Minister Shri Rajnath Singh addressed Rajya Sabha. He gave a complete statement on India China issue and answered several questions raised on the current border situation.
Highlights
The Defence Minister noted that the Chinese actions expressed disrespect to all the previous bilateral agreements. The amassing of troops by China along the line of actual control violates agreements signed in 1993 and 1996.
Key points of the statement
- The Chinese are continuing their illegal occupation of around 38,000 square kilometres in the union territory of Ladakh.
- The Chinese are also claiming approximately 90,000 square kilometre of Indian territory in the state of Arunachal Pradesh.
- According to the Defence Minister, Pakistan has illegally ceded 5,180 square kilometres of Indian territory in PoK (Pakistan occupied Kashmir) to China. The territory was ceded under the so-called Sino-Pakistan boundary agreement that was signed in 1963.
- While the Indian forces abide by 1993 and 1996 agreements, the same has not been reciprocated by the Chinese.
- In the past China has undertaken several infrastructure construction activities in the border areas. In order to counter Chinese actions India too have stepped up the budget of border infrastructure development, double the previous levels.
- The ongoing 2020 India China conflict is different from those in the past in terms of troops involved and also the number of friction points. India remains committed to peaceful resolution and is also prepared to deal with every possible contingency.
What and Why did India-China issue occur?
The Defence Minister made a detailed statement on what, how and why the current India China issue occurred. The details are as follows
- In April 2020, India first noticed the build-up of Chinese Troops and armaments along the border areas of eastern Ladakh. In May 2020, the Chinese tried to stop Indian patrolling in the Galwan valley.
- The Chinese army also made several attempts to infringe the line of actual control. This was mainly in parts of Gogra, Kong La and Pangong Tso lake. The Indian troops detected these transgressions and provided a befitting response. This was the major reason behind the current faceoff between the countries.
1993 Agreement
The 1993 agreement between India and China states that when personnel from either side cross the line of actual control, they shall immediately pull back to their side of the line upon caution from the other side. China has not done this in Galwan Valley and in Pangong tso Lake.
1996 Agreement
- The 1996 agreement between the countries states that when two sides come face to face due to differences on alignment of line of actual control, they shall exercise self-restraint. They shall take all necessary steps to prevent an escalation of the situation. Also, both the countries shall enter into immediate consultations through available channels and prevent escalation of tension.
- For the first time, the 1996 agreement made it clear that neither side shall open fire within 2 kilometres of the line of actual control.
- The Chinese PLA are conducting summer exercises opposite to Ladakh that clearly violates the agreement and threatens India.
2013 Agreement
The 2013 India China border defence cooperation agreement is the latest document on line of actual control. According to the agreement the countries agreed not tell patrols. They also agreed to avoid folding large-scale military exercises nearby the line of actual control.
All the above clauses of the agreements have been violated by China.
राज्यसभा में भारत-चीन मुद्दे पर रक्षा मंत्री का बयान
17 सितंबर, 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारत चीन मुद्दे पर एक पूर्ण वक्तव्य दिया और वर्तमान सीमा स्थिति पर उठाए गए कई सवालों के जवाब दिए।
हाइलाइट
रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी कार्रवाइयों ने पिछले सभी द्विपक्षीय समझौतों के प्रति असम्मान व्यक्त किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन द्वारा सैनिकों का एकत्रीकरण 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित समझौतों का उल्लंघन करता है।
कथन के मुख्य बिंदु
- चीनी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के अवैध कब्जे को जारी रखे हुए हैं।
- चीनी अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं।
- रक्षा मंत्री के अनुसार, पाकिस्तान ने पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में चीन को भारतीय क्षेत्र के 5,180 वर्ग किलोमीटर अवैध रूप से बंद कर दिया है। इस क्षेत्र को तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत सीड किया गया था जिस पर 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- जबकि भारतीय सेनाएं 1993 और 1996 के समझौतों का पालन करती हैं, लेकिन चीनियों द्वारा उन पर अत्याचार नहीं किया गया है।
- अतीत में चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया है। चीनी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के बजट को आगे बढ़ाया है, पिछले स्तरों को दोगुना कर दिया है।
- 2020 में चल रहे भारत चीन संघर्ष में शामिल सैनिकों के संदर्भ में अतीत से अलग है और घर्षण बिंदुओं की संख्या भी है। भारत शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है।
भारत और चीन के बीच क्या और क्यों हुआ?
रक्षा मंत्री ने वर्तमान भारत चीन मुद्दा क्या, कैसे और क्यों पर विस्तृत विवरण दिया। विवरण निम्नानुसार हैं
- अप्रैल 2020 में, भारत ने पहली बार पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सैनिकों और हथियारों के निर्माण पर ध्यान दिया। मई 2020 में, चीनियों ने गालवान घाटी में भारतीय गश्त को रोकने की कोशिश की।
- चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने के लिए कई प्रयास किए। यह मुख्य रूप से गोगरा, कोंग ला और पैंगोंग त्सो झील के कुछ हिस्सों में था। भारतीय सैनिकों ने इन बदलावों का पता लगाया और प्रतिक्रिया प्रदान की। देशों के बीच मौजूदा फेसऑफ के पीछे यह प्रमुख कारण था।
1993 समझौता
भारत और चीन के बीच 1993 के समझौते में कहा गया है कि जब दोनों ओर के कर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करते हैं, तो वे तुरंत दूसरी तरफ से सावधानी बरतते हुए लाइन के पीछे की तरफ खिंच जाएंगे। चीन ने गैलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील में ऐसा नहीं किया है।
1996 का समझौता
- देशों के बीच 1996 के समझौते में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण पर मतभेद के कारण जब दो पक्ष आमने-सामने आते हैं, तो वे संयम बरतेंगे। वे स्थिति में वृद्धि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके अलावा, दोनों देश उपलब्ध चैनलों के माध्यम से तत्काल परामर्श में प्रवेश करेंगे और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे।
- पहली बार, 1996 के समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में न तो आग खुलेगी।
- चीनी PLA लद्दाख के विपरीत ग्रीष्मकालीन अभ्यास कर रहा है जो स्पष्ट रूप से समझौते का उल्लंघन करता है और भारत को धमकी देता है।
2013 का समझौता
2013 भारत चीन सीमा रक्षा सहयोग समझौता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नवीनतम दस्तावेज है। समझौते के अनुसार, देश सहमत थे कि गश्ती मत बताओ। वे वास्तविक नियंत्रण की रेखा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास को मोड़ने से बचने के लिए भी सहमत हुए।
चीन द्वारा समझौतों के सभी उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।
