On September 17, 2020, the BRICS high representatives on national security met virtually. The meet was chaired by Russia.
Highlights
The national security advisors of Brazil, Russia, India, China and South Africa discussed issues related to security and cooperation among BRICS countries. During the meet, the countries exchanged their views on biosafety, cybersecurity, International Security, Counter-Terrorism.
Significance
The National Security Advisor Summit has gained importance due to the strained diplomatic relations between the two Asian giants India and China. The NSA-level meet is the third high-level engagement between India and China. The Indian Defence Minister Shri Rajnath Singh and the external affairs minister Shri S Jaishankar had already held meetings with their Chinese counterparts on the sidelines of Shanghai Cooperation Organisation Summit.
Controversy
The Indian National Security Advisor Ajit Doval recently walked out of a virtual meeting of SCO NSA as his Pakistani counterpart sat before a new political map that included the disputed regions of Kashmir and Junagadh as a part of its territory. The new political map was approved by the Pakistani Federal cabinet in August 2020.
BRICS
Originally, the grouping was formed with four of its members namely Brazil, India, Russia and China. In 2010, South Africa was added to the grouping. Excluding South Africa, four of these members are among the world’s 10 largest countries by population and area. These countries make up to 25 per cent of world landmass.
Since 2012, the countries are planning to establish an optical fibre submarine communication cable system. The system is to be used to carry telecommunication between the member countries. The cable is to be known as BRICS cable.
Sino-Indian Rivalry
The strained relations between India and China has multifaceted implications towards the development of the South Asian region and mostly BRICS. China is increasing its diplomatic and economic engagement with South Asia under its Good Neighbour Policy. India on the other hand is focusing on the east and Southeast Asian countries under its Look East Policy.
17 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधि वस्तुतः मिले। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी।
हाइलाइट
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान, देशों ने जैव सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद आतंकवाद पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
महत्व
दो एशियाई दिग्गज भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिखर सम्मेलन को महत्व मिला है। एनएसए-स्तरीय बैठक भारत और चीन के बीच तीसरी उच्च स्तरीय सगाई है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने पहले ही शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपने चीनी समकक्षों के साथ बैठक की।
विवाद
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत सिद्धांत ने हाल ही में एससीओ एनएसए की एक आभासी बैठक से बाहर निकल गए क्योंकि उनके पाकिस्तानी समकक्ष एक नए राजनीतिक मानचित्र पर बैठे थे जिसमें कश्मीर और जूनागढ़ के विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। नए राजनीतिक मानचित्र को अगस्त 2020 में पाकिस्तानी संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
ब्रिक्स
मूल रूप से, ग्रुपिंग का गठन इसके चार सदस्यों अर्थात् ब्राजील, भारत, रूस और चीन के साथ किया गया था। 2010 में, दक्षिण अफ्रीका को समूह में जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, इनमें से चार सदस्य जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में से हैं। ये देश विश्व भूमि का 25 प्रतिशत तक हिस्सा बनाते हैं।
2012 से, देश ऑप्टिकल फाइबर पनडुब्बी संचार केबल प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रणाली का उपयोग सदस्य देशों के बीच दूरसंचार का उपयोग करने के लिए किया जाना है। केबल को ब्रिक्स केबल के रूप में जाना जाता है।
चीन-भारतीय प्रतिद्वंद्विता
भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का दक्षिण एशियाई क्षेत्र और ज्यादातर ब्रिक्स के विकास के प्रति निहितार्थ हैं। चीन अपनी गुड नेबर पॉलिसी के तहत दक्षिण एशिया के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ा रहा है। दूसरी ओर भारत अपनी पूर्व की ओर देखो नीति के तहत पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
