The Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh has launched the 100-days campaign. The campaign seeks to provide piped water supply to schools and Anganwadi centres. This mission was launched on the occasion of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi.
Key Facts
- Under the campaign, the States and Union Territories will ensure that Gram Sabha are convened at the earliest in order to pass the resolution to provide safe water in schools and Anganwadi centres.
- These facilities will be operated by Gram Panchayats.
- Earlier, PM Modi released “Margdarshika” -which are operational guidelines for Jal Jeevan Mission, for Gram Panchayats and Paani Samitis to implement Jal Jeevan Mission.
Provisions of the Guideline
The margdarshika comprises following guidelines:
- Time bound completion of the Jal Jeevan Mission.
- Gram Panchayats have been given a crucial role of planning, designing, operating and executing village infrastructure.
- A Village Action Plan have to be prepared by every village including three components:
- Water Source and maintenance
- Water Supply
- Grey Water Management
- Village Action Plan will be in harmony with the District Action Plan and the district action plan will be in harmony with the State Action Plan.
- Every asset created under the mission have to be geo-tagged.
- Each functional tap connection have to be linked with Aadhar number of the head of the family.
Paani Samiti
The Pani Samiti is a statutory committee under the nodal head Gram Panchayat. The committee take cares of the community participation, ownership and contribution with respect to water supply systems.
Jal Jeevan Mission
The mission is aimed at providing tap connections to every household by 2024. It was launched in the backdrop that 81.67% of households in India do not receive tap water supply. The scheme is being implemented at National, State, District and Gram Panchayat levels.
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने 100 दिन के अभियान की शुरुआत की है। अभियान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करना चाहता है। यह मिशन महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था।
मुख्य तथ्य
- अभियान के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा जल्द से जल्द बुलाई जाए।
- ये सुविधाएं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जाएंगी।
- इससे पहले, पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए “मार्गदर्शिका” जारी की, जो जल जीवन मिशन के लिए दिशा-निर्देश हैं, ग्राम पंचायतों और पाणि समितियों के लिए।
गाइडलाइन के प्रावधान
मार्गदर्शिका में निम्नलिखित दिशानिर्देश शामिल हैं:
- जल जीवन मिशन का समयबद्ध समापन।
- ग्राम पंचायतों को गाँव के बुनियादी ढाँचे की योजना, डिजाइनिंग, संचालन और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
- तीन घटकों सहित प्रत्येक गांव द्वारा एक ग्राम कार्य योजना तैयार की जानी है:
- जल स्रोत और रखरखाव
- जलापूर्ति
- ग्रे वाटर मैनेजमेंट
- ग्राम कार्य योजना जिला कार्य योजना के अनुरूप होगी और जिला कार्य योजना राज्य कार्य योजना के अनुरूप होगी।
- मिशन के तहत बनाई गई प्रत्येक संपत्ति को भू-टैग किया जाना है।
- प्रत्येक कार्यात्मक नल कनेक्शन को परिवार के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाना है।
पाणि समिति
पाणि समिति नोडल प्रमुख ग्राम पंचायत के तहत एक वैधानिक समिति है। समिति जल आपूर्ति प्रणालियों के संबंध में समुदाय की भागीदारी, स्वामित्व और योगदान की देखभाल करती है।
जल जीवन मिशन
मिशन का उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। यह पृष्ठभूमि में लॉन्च किया गया था कि भारत में 81.67% घरों में नल का पानी की आपूर्ति नहीं होती है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही है।
